उत्तराखंड देश का पहला राज्य हैं जो यूसीसी कानून लागू करने वाला है। वहीं इसी कड़ी में प्रदेश के राज्यपाल ने इस युसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेज दिया है। बता दे कि राजभवन ने पहले इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। इसके बाद अब विधायी विभाग ने राष्ट्रपति को भेजा यह विधेयक भेजा है। जानकारी के लिए बता दे कि यह विधेयक संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया है।
जानकारी के अनुसार इस युसीसी बिल को विधानसभा से पास होने के बाद राजभवन भेजा गया था। वहीं अब इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेगा। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद राज्य में इस कानून को लागू किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के इस बिल को पास करने के बाद अब असम की भाजपा सरकार भी यूसीसी बिल विधानसभा में पेश कर सकती है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने पहले ही यूसीसी लाने का एलान कर दिया है।
इस यूसीसी बिल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ड्राफ्ट समिति ने देश के पहले गांव माणा से संवाद करके इसकी शुरुआत की थी। सीएम धामी ने अब अन्य राज्यों को भी इस दिशा में प्रयास करने का आह्वान करने के लिए कहा कि जिस प्रकार गंगा सबके लिए सुखदायी है इसी तरह यूसीसी भी मातृशक्ति व पूरे समाज के लिए सुखद होगा।
