प्रदेश के हजारों किसानों को राहत मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि अब किसानों को सिंचाई के लिए कर नहीं देना होगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और आशाओं की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में किसान साढ़े तीन लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिए राज्य सरकार को कर देते हैं। वहीं अब इसमें मुख्यमंत्री ने कर पर रोक लगा दी है। यानी अब किसान बिना कर दिए अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। इस कर माफी से पहाड़ में छोटी जोत के हजारों किसान भी लाभान्वित होंगे।
वहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की लंबित मांगों पर विचार के लिए कमेटी गठित हुई है। ये कमेटी इनकी मांगों पर विचार कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
