प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जो सरकारी बैंक में नौकरी की राह देख रहे हैं। बता दे कि सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारी बैंकों में 735 खाली पदों को भरने के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा,कि बैंकों में लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे कर्मचारियों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। वहीं विधानसभा में सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा, कोऑपरेटिव बैंकों में दो बार बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती हो चुकी है। वहीं अब जो खाली पद हैं उनमें तीसरी बार इस संस्थान के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी।
दूसरी तरफ, राज्य सहकारी बैंक के एमडी नीरज बेलवाल ने बताया, कि वर्तमान में सहकारी बैंकों में कुल 2,033 पदों में से 1,498 कर्मचारी कार्यरत हैं। जबकि 735 पद खाली पड़े हैं। वहीं बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती से यह कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा, सहकारिता मंत्री ने प्रदेश की 7,950 ग्राम सभाओं में सहकारी समितियों का गठन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पांच हजार सहकारी समितियां काम कर रही हैं, वहीं अब 2,950 में नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। साथ ही 670 समितियों में कई जगह भूमि दान की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी समितियों के नाम भूमि की रजिस्ट्री की जाए।
इसके अलावा, बैठक में सहकारिता मंत्री ने विभागीय ढांचे के पुनर्गठन के निर्देश दिए। जहाँ बताया गया, जिला सहायक निबंधक के 17 पद हैं, जिन्हें बढ़ाकर 25 किया जाएगा। वहीं उपनिबंधकों के खाली पांच पदों और एआर की डीपीसी एक माह में करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कुछ समितियों में एसआईटी जांच की प्रगति के बारे में जानकारी ली और पर्वतीय क्षेत्रों में साइलेज की खपत को पूरा करने के निर्देश भी दिए।
