प्रदेश के खिलाडियों के लिए अच्छी खबर है। पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलने वाला है।बताया जा रहा है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं से पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया है साथ ही आयोग को माध्यमिक शिक्षा विभाग में उप शिक्षा अधिकारी व वित्त विभाग में राज्य कर अधिकारी पदों की भर्ती परीक्षा में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने के निर्देश भी दिए।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में पहली बार लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कार्मिक विभाग ने संशोधित विज्ञप्ति लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। हालांकि आपको बता दे कि सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ राज्य के उन खिलाड़ियों को मिलेगा, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर खेलों में पदक जीत कर प्रदेश का नाम रोशन किया है।
गौरतलब, राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी पहले भी अन्य राज्यों में अपनी सेवाएं देते थे। जिसके कारण पलायन की समस्या बढ़ती जा रही थी। वहीं अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलने के बाद खिलाड़ी अपने राज्य में ही सेवाएं देंगे।
इसे लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत की गई। वहीं इसका परिणाम भी बड़ा साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इस वजह से राज्य के युवा खेल के प्रति आकर्षित होंगे और खेलों में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे।
