केंद्रीय बजट में इस बार कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं इसमें महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया गया है। जिसे देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि इसका लाभ उत्तराखंड को भी मिल सकता है। बता दे कि राज्य में पहले से ही स्टांप शुल्क में छूट देने की व्यवस्था है, वहीँ अब इसमें इजाफा हो सकता हैं।
जानकारी के अनुसार राज्य में महिलाओं को 25 लाख तक संपत्ति खरीद करने पर 25 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क में छूट मिलती है। जोकि अधिकतम दो संपत्तियों की खरीद पर मिलती है। वहीँ अब केंद्रीय बजट में इसे और प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। यानी स्टांप शुल्क मिलने वाली छूट का प्रतिशत बढ़ सकेगा। साथ ही खरीद मूल्य की सीमा भी बढ़ सकेगी।
इसके अलावा, केंद्रीय बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधारों और कार्याें, डिजिटलीकरण करने का जिक्र हुआ है। प्रदेश में भी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में तकनीकी के जरिए लोगों को सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। जहाँ वर्चुअल रजिस्ट्री की सुविधा के विकल्प को शुरू किया गया है। साथ ही साथ लोग घर बैठे राज्य के किसी भी हिस्से की भूमि के सर्किल रेट को पता लगा सकते है।
