प्रदेश में अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस पॉलिसी का एक ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने के निर्देश भी दिए है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की है। जहाँ प्रदेश में सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गई है। वहीं उनकी यह सक्रियता सरकारी कामकाज व योजनाओं के प्रमोशन और नितांत सामाजिक गतिविधियों तक तो सरकार स्वीकार्य कर लेती है। लेकिन, पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाली विवादित पोस्ट चर्चाओं में रही, जिस वजह से सरकार ने यह कदम उठाने का सोचा हैं।
इसी कारण से शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस तक जारी हो चुके हैं। जबकि अल्मोड़ा स्याल्दे विकास खंड में एक राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को विवादित पोस्ट के कारण निलंबित तक कर दिया गया था। इसी तरह से अन्य विभागों में भी उदाहरण सामने आ चुके हैं।
अब इसके मद्देनज़र शासनस्तर पर सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही विभाग को यूपी सरकार द्वारा हाल में बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने की भी सलाह दी गई है।
इसके अलावा, उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भी सोशल मीडिया के लिए एक एसओपी तैयार की है। इसका भी अध्ययन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार नए वर्ष में सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार कर उसे लागू करना चाहती है।
