प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद शनिवार को राज्य सचिवालय में धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान कुल 12 प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत हुए।
वहीं बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिली। बताया जा रहा है कि ये स्टेट के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विधेयक हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में बिजली, पानी की योजनाओं को इससे मंजूरी जरूरी होगी।
ये प्रस्ताव हुए प्रस्तुत
- बैठक में आवास विभाग के विभिन्न प्राधिकरण में मिनिस्टीरियल कार्मिक की नियमावली को मंजूरी मिली।
- वित्त कर्मियों की ट्रेनिंग अलग-अलग चरणों में कराई जाएगी। जबकि प्रोमोशन के बाद भी ट्रेनिंग होगी।सीएम धामी ने इसी तरह की लगातार ट्रेनिंग सचिवालय सेवा और पीसीएस अफसरों के लिए भी करने के लिए निर्देश दिए। यह ट्रेनिंग अकादमी में होगी।
- बैठक में कहा गया कि वित्त- कर्मियों के वेतन खातों का किसी न किसी बैंक में खाता होता है। बैंक सुविधा देते हैं, लेकिन कर्मियों को लाभ नहीं मिल रहा था। वहीं अब स्टेट बैंक, बड़ोदा, यूनियन और केनरा बैंक में जिनके भी खाते होंगे, उनके कर्मचारियों को एक्सीडेंटल बीमे 30 लाख से करोड़ तक मिलेगा। जबकि अपंगता में भी मिलेगा। इसके अलावा बच्चों को शिक्षा आदि भी मिलेगी। वहीं कर्मियों को इसमें अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बता दे कि राज्य सरकार ने इन चार बैंकों से एमओयू के लिए डायरेक्टर ट्रेजरी को अधिकृत किया गया है।
- स्टेट बैंक में ही 62 हजार, पीएनबी में 24 हजार हैं।
- बैठक में बताया गया कि पर्यटन नीति 2018 में आई थी, जिसमें जिलों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी मिलती थी। वहीं अब ये तय कर दिया है कि इसके तहत एसजीएसटी रिम्बर्समेंट के तौर पर अगले पांच साल तक और मिलेगा। वहीं पहले इसकी अवधि तय नहीं थी। अब कुल 10 साल तक लाभ।
- श्रधालुओं के आस्था का केंद्र बन रहे महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान बन रहा है। वहीं इसमें प्रभावित होने वालों के विस्थापन की नीति लाई गई है। जहाँ जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें उस पर मकान बनाने को 10 लाख मिलेंगे। और अपनी जमीन नहीं होने वालों को सरकारी जमीन पर बसाया जाएगा। इस तरह करीब 26 परिवार हैं।
- बैठक में सहकारी समितियों में 33% पद महिलाओं के लिए सभापति और सदस्यों के लिए आरक्षित करने को मंजूरी दी गई है। जहाँ अभी दो पद तक था। एक समिति में 21 तक पद हो सकते हैं।
- 6 व 7 अप्रैल 2024 को हुए परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए 1 करोड़ खर्च को मंजूरी।
- खाद्य विश्लेषण शाखा में 13 पद सृजन को मंजूरी मिली।
- चिकित्सा विभाग के तहत एफडीआई में 8 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने को मंजूरी मिली।
