शिक्षा Archives - Suprabhat Uttarakhand https://suprabhatuttarakhand.com/category/education/ Suprabhat Uttarakhand News Fri, 20 Dec 2024 15:59:16 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://suprabhatuttarakhand.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-suprabhat-uttarakahnd-logo-32x32.png शिक्षा Archives - Suprabhat Uttarakhand https://suprabhatuttarakhand.com/category/education/ 32 32 Uttarakhand News: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब छात्राएं कक्षा नौ में नही पढ़ सकेगी गृह विज्ञान, गणित हुई अनिवार्य https://suprabhatuttarakhand.com/uttarakhand-news-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%82%e0%a4%b2/ https://suprabhatuttarakhand.com/uttarakhand-news-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%82%e0%a4%b2/#respond Fri, 20 Dec 2024 15:59:15 +0000 https://suprabhatuttarakhand.com/?p=5544 प्रदेश की छात्राओं के लिए जरूरी खबर है। बता दे कि राज्य पाठ्य सरकारी स्कूलों में कक्षा नौ की छात्राएं…

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]]> प्रदेश की छात्राओं के लिए जरूरी खबर है। बता दे कि राज्य पाठ्य सरकारी स्कूलों में कक्षा नौ की छात्राएं अब गृह विज्ञान नहीं पढ़ पाएंगी। इसकी जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में गणित को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा को लेकर शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक हुई। जिसमें यह सिफारिश की गई।

जहाँ अभी तक कक्षा नौ में गणित के स्थान पर गृह विज्ञान विषय लेने का विकल्प था, लेकिन एनईपी 2020 में गणित को हाईस्कूल में अनिवार्य विषय बनाया गया है। इसी वजह से राज्य में एनसीएफ की तर्ज पर राज्य के पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें कक्षा नौ से गणित को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है।

वहीं, शिक्षा विभाग के अफसरों कहना है कि कक्षा नौ से सामान्य और स्टैंडर्ड गणित होगी। जिसमें गृह विज्ञान के स्थान पर छात्राएं सामान्य गणित ले सकेंगी। जबकि हाईस्कूल पास करने के बाद छात्राएं जीव विज्ञान या अन्य विषयों से पढ़ाई कर सकेगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड गणित लेने वाले छात्र- छात्राएं हाईस्कूल पास करने के बाद इंटर में भी गणित की पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

दूसरी तरफ, शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि एनईपी 2020 में गणित को अनिवार्य किया गया है। जहाँ अब कक्षा नौ से गणित को शामिल किया जा रहा है।इसी तरह से सीबीएसई में भी व्यवस्था है।

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]]> प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है, जो विदेश में जाकर पढाई करने का सपना देखते हैं। बता दे कि राज्य अधीन विश्वविद्यालय परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों के छात्रों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलने वाला है। जिसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम के किसी भी विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रत्येक चयनित छात्र को 68 लाख रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।

आपको बता दे कि बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में राज्य सरकार एवं फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलमेंट ऑफिस (एफसीडीओ), ब्रिटिश हाई कमिशन कार्यालय के बीच हुए समझौते पर मुहर लगा दी है। इससे पहले जहाँ राज्य सरकार और एफसीडीओ के बीच छात्रवृत्ति योजना के लिए 14 अगस्त 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। बताया जा रहा है कि शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना यूनाइटेड किंगडम सरकार की वैश्विक छात्रवृत्ति योजना है।

इस योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के किसी भी विवि में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। हालांकि, इसमें राज्य के अधीन विश्वविद्यालय परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों के अधिकतम पांच आवेदकों को ही यूके के किसी भी विवि में अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी पाठ्यक्रम में एक वर्ष के लिए मास्टर कोर्स के अध्ययन का अवसर मिलेगा। वहीं इस योजना को सिर्फ तीन शैक्षणिक सत्रों 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के लिए संचालित किया जाएगा।

गौरतलब, इस योजना के लिए करीब 68 लाख की छात्रवृत्ति दी जानी है। सरकार के साथ हुए अनुबंध के अनुसार चयनित एक आवेदक पर उत्तराखंड सरकार 22 लाख रुपये वहन करेगी। इस प्रकार चयनित पांच छात्रों पर राज्य सरकार लगभग 110 लाख रुपये खर्च करेगी। जबकि एफसीडीओ प्रत्येक आवेदक पर लगभग 42 से 46 लाख रुपये वहन करेगी।

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]]> प्रदेश के छात्रों को एक सुनहरा अवसर मिल रहा है जो महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह गए थे। जहाँ इसे देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित छात्रों को प्रवेश के लिए एक और अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया है। छात्रों के लिए प्रवेश व शुल्क जमा करने के लिए पोर्टल को दुबारा 24 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से खोला जाएगा, जो 25 अक्तूबर को शाम पांच बजे तक खुला रहेगा।

जानकारी के अनुसार, इस दौरान समर्थ एंट्रेंस मॉड्यूल के माध्यम से बीएड, एमएड एवं विधि के पंजीकृत अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालयों के नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश मिल सकता है। जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में आगामी परीक्षा परिणाम समर्थ के माध्यम से नैड-डिजिलॉकर से घोषित किए जाएंगे।

आपको बता दे कि समर्थ पोर्टल को दुबारा पंजीकरण के लिए नहीं खोला जा रहा है,यह केवल प्रवेश से वंचित रह गए, पहले के पंजीकृत अभ्यर्थियों और प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित छा़त्रों को ही मिलेगा। जिसमें दो दिनों यानी 24 व 25 अक्तूबर तक प्रवेश और शुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, सचिव उच्च शिक्षा रंजीत सिन्हा ने निर्देश दिए कि कक्षाओं के संचालन के बाद द्वितीय पाली में अपराह्न 12 बजे के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाए।

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]]> प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के लिए एक अच्छी खबर हैं। बता दे कि अगले साल के शैक्षणिक सत्र 2025-26 से दिव्यांग छात्र बिना किसी के सहारे के अपनी बोर्ड परीक्षाएं देंगे। जहाँ इसको लेकर नौवीं और 11वीं के दिव्यांग छात्रों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में वह अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा कंप्यूटर पर दे रहे हैं। दिव्यांग छात्रों की सुविधा के मद्देनज़र राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) की ओर से इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।

आपको बता दे कि प्रदेश में हर साल बोर्ड परीक्षा के लिए दिव्यांग छात्र सामान्य छात्रों पर निर्भर रहते हैं। इसके कारण संस्थान की ओर से बोर्ड परीक्षा से पहले निजी विद्यालयों के छात्रों के लिए निवेदन करना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए संस्थान की ओर से कंप्यूटर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।

वहीं इसके बारे में संस्थान के प्राचार्य अमित शर्मा ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए ही नौवीं और 11वीं के छात्र अपनी परीक्षा दे रहे हैं। कहा कि हमारा मकसद दिव्यांग छात्रों को इस तरह से तैयार करना है कि वह आईटी के क्षेत्र में अपना करिअर बनाएं।

उन्होंने बताया कि परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों के कंप्यूटर में प्रश्नपत्र अपलोड किया जा रहा है। वहीं दोनों कक्षाओं में कुल 52 दिव्यांग छात्र हैं, जिन्हें वर्तमान में कंप्यूटर में परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। जिसके बाद साल तक सभी छात्र कंप्यूटर पर ही अपनी बोर्ड परीक्षा देंगे। और उन्हे अब सामान्य छात्रों के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

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]]> प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए पलायन आयोग ने अब प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों का सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे पूरा होने पर आयोग नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप सकती है। इस सर्वे में आयोग अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूली बच्चों से शिक्षा को लेकर फीडबैक ले रहा है।

बता दे कि प्रदेशभर में वर्तमान में 16 हजार से अधिक सरकारी प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक स्कूल संचालित हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए पहली बार पलायन आयोग को स्कूलों का सर्वे कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। जिसमें आयोग स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, छात्र-छात्राओं की संख्या, आधारभूत ढांचा व बुनियादी सुविधाओं पर सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगा।

जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई स्कूलों में छात्र संख्या लगातार कम हो रही, जबकि कई स्कूल ऐसे भी जहां छात्र संख्या अधिक है। इसी को लेकर अब आयोग की टीम सर्वे के लिए सभी जिलों में जाकर डाटा एकत्रित करने के साथ अभिभावकों, शिक्षकों से जानकारी जुटा रही है।

दूसरी तरफ, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा में और सुधार लाने के लिए सर्वे कराया जा रहा, जिससे प्रदेश सरकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भविष्य के लिए शिक्षा योजना बना सके। आयोग द्वारा नवंबर तक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी।

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]]> प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि शिक्षा विभाग में सीआरपी और बीआरपी के 955 पदों पर रुकी भर्ती प्रक्रिया अब फिर शुरू होने वाली हैं। इसे लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। वहीं अब भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा।

आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले आठ सालों से बीआरपी के 285 और सीआरपी के 670 पदों पर विभिन्न कारणों के चलते भर्ती नहीं हो पाईं है। हालंकि इस साल आउटसोर्स से होने वाली भर्ती के लिए सेवायोजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर 29 जून से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे।

जिसमें कहा गया कि दो सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन चयनित एजेंसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका पर भर्ती पर रोक लग गई थी। जिसे अब हटा दिया गया है।

दूसरी तरफ, इस बीआरपी और सीआरपी पद में भर्ती के लिए अभ्यार्थियों के पास बीएड की उपाधि के साथ ही सीटीईटी या यूटीईटी का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

इसके अलावा सीआरपी के लिए स्नातकोत्तर में किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंक, जबकि बीआरपी के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। वहीं इस भर्ती के 10 प्रतिशत पद सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं।

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]]> उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की हैं। बता दे कि उन्होंने कहा कि अगले साल से प्रदेश के हर ब्लॉक के 10 मेधावी छात्र-छात्राओं को सरकार भारत दर्शन कराएगी। यह घोषणा उन्होंने अमर उजाला द्वारा एससीईआरटी सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में की।

इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेधावी छात्रों को आईआईटी और आईआईएम समेत कई शिक्षण संस्थानों का भ्रमण भी कराया जाएगा। जबकि इस साल से हर ब्लॉक के दो छात्र-छात्राओं को भारत भ्रमण पर भेजा जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकारी विद्यालयों में आज पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, जूते, स्कूल ड्रेस, छात्राओं को साइकिल दी जा रही हैं।

साथ ही अब इस साल से कक्षा एक से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को मुफ्त नोट बुक भी दी जाएंगी। वहीं वर्तमान में जो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी चल रही हैं वह जल्द दूर होगी। उन्होंने कहा कि हर प्राथमिक विद्यालय में 10 सितंबर तक दो से तीन शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। वहीं विद्यालयों में 3,000 शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। जिसमें 476 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र दिए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि 1,100 शिक्षकों को 10 सितंबर से पहले नियुक्तिपत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा 1,500 सहायक अध्यापक एलटी के शिक्षकों की दो से तीन महीने के भीतर नियुक्ति हो जाएगी। साथ ही 749 प्रवक्ता भी जिलों को दे दिए गए हैं। 850 विद्यालयों में ई-लर्निंग व डिजिटल क्लास शुरू की जाएगी।

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इसे लेकर सरकार ने 100 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं अब कक्षा छह से 12वीं तक 70 फीसदी अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं को 600 से 1200 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जा रही है।

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]]> उत्तराखंड बोर्ड के उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर है। बता दे कि जिन छात्र छात्राओं ने अंक सुधार परीक्षा दी थी अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से परीक्षाफल सुधार परीक्षा वर्ष 2024 का परिणाम घोषित कर दिया हैं। बुधवार को कैंप कार्यालय में शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने अंक सुधार परिणाम घोषित किया। जहाँ इस बार 10वीं में 5.31 और 12वीं में 7.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी है वो परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in में देख सकते हैं।

जानकारी के अनुसार हाईस्कूल परीक्षाफल सुधार परीक्षा में 8,541 छात्र-छात्राओं में से 8,227 ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 5,914 छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षाफल सुधार परीक्षा में पंजीकृत 10,203 छात्र-छात्राओं में से 9,895 ने परीक्षा दी जिसमें से 7,285 छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं।

वहीं परिक्षाफल घोषित करते हुए शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि परीक्षाफल सुधार परीक्षा से हाईस्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.15 से बढ़कर 94.46 एवं इंटर का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.64 से बढ़कर 90.61 हो गया है। वहीं परीक्षाफल सुधार परीक्षा देने के बाद कई छात्र-छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं।

इस दौरान शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल, अपर निदेशक मुकुल कुमार सती, उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी, बोर्ड के अपर सचिव बीएमएस रावत मौजूद रहे।

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]]> प्रदेश में अब 44 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू की जा रही है। जिला प्रशासन और शासन की ओर से इसे लेकर कवायद तेज कर दी है। सरकार का कहना है कि अगर दूरस्थ क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे तो इससे क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। साथ ही यहाँ पर शिक्षा के लिए होने वाला पलायन काफी हद तक रुकेगा। बता दे कि वर्तमान में राज्य में 47 केंद्रीय विद्यालय हैं।

वहीं प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने में केंद्रीय विद्यालयों की अहम भूमिका रही है। जहाँ हर साल हजारों बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने का सपना देखते हैं लेकिन उनमे से कुछ ही सफल होते हैं। इसे देखते हुए वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोलने की पहल की थी। जिसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने राज्य सरकार को तय मानक के अनुसार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराने को कहा था।

बता दे कि राज्य के हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोलने की पहल को ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के बाद राज्य के लिए दूसरी सबसे बड़ी सौगात माना गया था। हालांकि, तब केंद्रीय विद्यालयों के लिए तय मानक के अनुसार भूमि नहीं मिल पाई। वहीं शासन का कहना है कि हर जिले में अब कम से कम दो नए केंद्रीय विद्यालय खुल सकें, इसके लिए पिछले साल सभी जिलाधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए गए थे।

जिसमें रुद्रप्रयाग जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों से केंद्रीय विद्यालयों के लिए प्रस्ताव मिले हैं। जबकि कुछ जिलों से दो से अधिक प्रस्ताव मिले हैं। जहाँ इसके बाद समय-समय पर मिले इन प्रस्तावों को उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन को भेजा गया है। बताया कि जिला प्रशासन और उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्तर से इन विद्यालयों के लिए भूमि और अस्थायी भवन के मसले का निपटारा होने के बाद ही इन सभी प्रस्तावों को केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली को भेजे जाएंगे।

ये हैं केंद्रीय विद्यालय के जरूरी मानक

जानकारी के अनुसार विद्यालय ढाई से पांच एकड़ परिसर में बनेगा। जहाँ राज्य सरकार को विद्यालय के लिए एक रुपये की दर से 99 साल के पट्टे पर या मुफ्त भूमि उपलब्ध करानी होगी। साथ ही केंद्रीय विद्यालय का स्थायी भवन बनने तक सरकार को मुफ्त में 15 कमरों की व्यवस्था करनी होगी, जिससे विद्यालय का अपना भवन बनने तक इसे अस्थायी भवन में शुरू किया जा सके।

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]]> प्रदेश के शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने एक घोषणा की हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों के लिए 749 अतिथि शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। इन सभी चयनित शिक्षकों को जल्द विद्यालयों में तैनाती मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2018 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापाक, एलटी एवं प्रवक्ता के खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया गया था।

इस पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। जिनमें से 4200 अतिथि शिक्षकों को विभिन्न विद्यालयों में खाली पदों पर तैनाती दी गई थी। जबकि 1000 अभ्यार्थियों को तैनाती नही मिली थी।

जानकारी के अनुसार, वर्तमान में राज्य के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग के 749 खाली पदों पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी एवं गणित विषयों में विषयवार मेरिट सूची तैयार कर उनका चयन किया गया है। शिक्षा मंत्री ने उम्मीद की हैं कि इनकी तैनाती से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा।

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