इसके साथ ही चयनित शिक्षकों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में प्रथम तैनाती दी जायेगी, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करा दी है। जिसके क्रम में आयोग से चयनित 1347 शिक्षकों को आगामी 14 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिये जायेंगे। जिसको लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है।

डॉ. रावत ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय दून मेडिकल कालेज पटेलनगर के प्रेक्षागृह में विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों नियुक्ति पत्र दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा उपलब्ध सूची के तहत गढ़वाल मंडल में सामान्य व महिला शाखा में 681 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है। जिसमें हिन्दी विषय में 112, अंग्रेजी 98, संस्कृत 9, गणित 66, विज्ञान तथा सामान्य विषय 109-109, कला 103, व्यायाम 59, गृह विज्ञान 3, वाणिज्य 11 तथा संगीत विषय में 2 शिक्षक शामिल हैं।

इसी प्रकार कुमाऊं मंडल में सामान्य व महिला शाखा में 671 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है। जिसमें हिन्दी विषय में 90, अंग्रेजी 73, संस्कृत 12, गणित 89, विज्ञान 88, सामान्य विषय 128, कला 127, व्यायाम 45, गृह विज्ञान 8, संगीत 6, उर्दू 1 तथा वाणिज्य विषय में 4 शिक्षक शामिल है। विभागीय मंत्री ने बताया कि आयोग द्वारा घोषित भर्ती परिणाम को लेकर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने सभी वादों का निस्तारण कर 1347 पदों पर नियुक्ति देने के आदेश पारित किये हैं जबकि शेष पदों को रिजर्व रखने के निर्देश दिये गये हैं। डॉ. रावत ने बताया कि इन सभी चयनित शिक्षकों को प्रथम तैनाती राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में दी जायेगी ताकि वहां शिक्षकों की कमी दूर कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

डॉ. रावत ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यालयों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराना है। विभाग लगातार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही प्राथमिक शिक्षा विभाग में 2100 सहायक अध्यापकों व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 800 से अधिक पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जायेगी।

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आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर से 57 बच्चों, शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ते हुए स्कूल में मिला दाखिला दिला दिया गया है। इस सेन्टर में भविष्य बदलने की ओर अग्रसर है, जहां कम्प्यूूटर, संगीत, योगा, गेम्स, प्राजेक्टर से बच्चे शिक्षा में विलीन हो रहे हैं तथा एक्टिविटी बेस्ट लर्निंग से बच्चों में सीख रहे है। सितम्बर से अब तक 300 से अधिक बच्चों को भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम से रेस्क्यू किया जा चुका है।  

जिलाधिकारी ने बाल भिक्षावृत्ति व बाल मजदूरी रोकना हमारी सिर्फ अधिकारिक नही कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी है जिले को हरहाल में भिक्षावृत्ति, बालश्रम मुक्त करना है जिसके लिए जिला प्रशासन का निरंतर प्रयास जारी है। जिले में देखते ही देखते राजधानी में राज्य का पहला आधुनिक सुविधाओं से लेस इंटेसिव केयर सेंटर तैयार, जिसमें माइक्रो प्लान के तहत् बच्चों को विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का पुनित कार्य किया जा रहा है।  भिक्षावृत्ति, बालश्रम से रेस्क्यू बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना ही प्रशासन का लक्ष्य है।

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जहाँ अभी तक कक्षा नौ में गणित के स्थान पर गृह विज्ञान विषय लेने का विकल्प था, लेकिन एनईपी 2020 में गणित को हाईस्कूल में अनिवार्य विषय बनाया गया है। इसी वजह से राज्य में एनसीएफ की तर्ज पर राज्य के पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें कक्षा नौ से गणित को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है।

वहीं, शिक्षा विभाग के अफसरों कहना है कि कक्षा नौ से सामान्य और स्टैंडर्ड गणित होगी। जिसमें गृह विज्ञान के स्थान पर छात्राएं सामान्य गणित ले सकेंगी। जबकि हाईस्कूल पास करने के बाद छात्राएं जीव विज्ञान या अन्य विषयों से पढ़ाई कर सकेगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड गणित लेने वाले छात्र- छात्राएं हाईस्कूल पास करने के बाद इंटर में भी गणित की पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

दूसरी तरफ, शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि एनईपी 2020 में गणित को अनिवार्य किया गया है। जहाँ अब कक्षा नौ से गणित को शामिल किया जा रहा है।इसी तरह से सीबीएसई में भी व्यवस्था है।

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आपको बता दे कि बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में राज्य सरकार एवं फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलमेंट ऑफिस (एफसीडीओ), ब्रिटिश हाई कमिशन कार्यालय के बीच हुए समझौते पर मुहर लगा दी है। इससे पहले जहाँ राज्य सरकार और एफसीडीओ के बीच छात्रवृत्ति योजना के लिए 14 अगस्त 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। बताया जा रहा है कि शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना यूनाइटेड किंगडम सरकार की वैश्विक छात्रवृत्ति योजना है।

इस योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के किसी भी विवि में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। हालांकि, इसमें राज्य के अधीन विश्वविद्यालय परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों के अधिकतम पांच आवेदकों को ही यूके के किसी भी विवि में अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी पाठ्यक्रम में एक वर्ष के लिए मास्टर कोर्स के अध्ययन का अवसर मिलेगा। वहीं इस योजना को सिर्फ तीन शैक्षणिक सत्रों 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के लिए संचालित किया जाएगा।

गौरतलब, इस योजना के लिए करीब 68 लाख की छात्रवृत्ति दी जानी है। सरकार के साथ हुए अनुबंध के अनुसार चयनित एक आवेदक पर उत्तराखंड सरकार 22 लाख रुपये वहन करेगी। इस प्रकार चयनित पांच छात्रों पर राज्य सरकार लगभग 110 लाख रुपये खर्च करेगी। जबकि एफसीडीओ प्रत्येक आवेदक पर लगभग 42 से 46 लाख रुपये वहन करेगी।

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जानकारी के अनुसार, इस दौरान समर्थ एंट्रेंस मॉड्यूल के माध्यम से बीएड, एमएड एवं विधि के पंजीकृत अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालयों के नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश मिल सकता है। जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में आगामी परीक्षा परिणाम समर्थ के माध्यम से नैड-डिजिलॉकर से घोषित किए जाएंगे।

आपको बता दे कि समर्थ पोर्टल को दुबारा पंजीकरण के लिए नहीं खोला जा रहा है,यह केवल प्रवेश से वंचित रह गए, पहले के पंजीकृत अभ्यर्थियों और प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित छा़त्रों को ही मिलेगा। जिसमें दो दिनों यानी 24 व 25 अक्तूबर तक प्रवेश और शुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, सचिव उच्च शिक्षा रंजीत सिन्हा ने निर्देश दिए कि कक्षाओं के संचालन के बाद द्वितीय पाली में अपराह्न 12 बजे के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाए।

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आपको बता दे कि प्रदेश में हर साल बोर्ड परीक्षा के लिए दिव्यांग छात्र सामान्य छात्रों पर निर्भर रहते हैं। इसके कारण संस्थान की ओर से बोर्ड परीक्षा से पहले निजी विद्यालयों के छात्रों के लिए निवेदन करना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए संस्थान की ओर से कंप्यूटर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।

वहीं इसके बारे में संस्थान के प्राचार्य अमित शर्मा ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए ही नौवीं और 11वीं के छात्र अपनी परीक्षा दे रहे हैं। कहा कि हमारा मकसद दिव्यांग छात्रों को इस तरह से तैयार करना है कि वह आईटी के क्षेत्र में अपना करिअर बनाएं।

उन्होंने बताया कि परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों के कंप्यूटर में प्रश्नपत्र अपलोड किया जा रहा है। वहीं दोनों कक्षाओं में कुल 52 दिव्यांग छात्र हैं, जिन्हें वर्तमान में कंप्यूटर में परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। जिसके बाद साल तक सभी छात्र कंप्यूटर पर ही अपनी बोर्ड परीक्षा देंगे। और उन्हे अब सामान्य छात्रों के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

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बता दे कि प्रदेशभर में वर्तमान में 16 हजार से अधिक सरकारी प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक स्कूल संचालित हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए पहली बार पलायन आयोग को स्कूलों का सर्वे कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। जिसमें आयोग स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, छात्र-छात्राओं की संख्या, आधारभूत ढांचा व बुनियादी सुविधाओं पर सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगा।

जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई स्कूलों में छात्र संख्या लगातार कम हो रही, जबकि कई स्कूल ऐसे भी जहां छात्र संख्या अधिक है। इसी को लेकर अब आयोग की टीम सर्वे के लिए सभी जिलों में जाकर डाटा एकत्रित करने के साथ अभिभावकों, शिक्षकों से जानकारी जुटा रही है।

दूसरी तरफ, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा में और सुधार लाने के लिए सर्वे कराया जा रहा, जिससे प्रदेश सरकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भविष्य के लिए शिक्षा योजना बना सके। आयोग द्वारा नवंबर तक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी।

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आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले आठ सालों से बीआरपी के 285 और सीआरपी के 670 पदों पर विभिन्न कारणों के चलते भर्ती नहीं हो पाईं है। हालंकि इस साल आउटसोर्स से होने वाली भर्ती के लिए सेवायोजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर 29 जून से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे।

जिसमें कहा गया कि दो सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन चयनित एजेंसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका पर भर्ती पर रोक लग गई थी। जिसे अब हटा दिया गया है।

दूसरी तरफ, इस बीआरपी और सीआरपी पद में भर्ती के लिए अभ्यार्थियों के पास बीएड की उपाधि के साथ ही सीटीईटी या यूटीईटी का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

इसके अलावा सीआरपी के लिए स्नातकोत्तर में किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंक, जबकि बीआरपी के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। वहीं इस भर्ती के 10 प्रतिशत पद सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं।

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