जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के तहत जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और वे अचानक कभी सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, तो उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। जिसमें अस्पतालों को इलाज पर लगे खर्च का भुगतान मंत्रालय की ओर से किया जाएगा।

वहीं इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि इस नई योजना को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने बताया कि इसमें सड़क दुर्घटना के मरीज को अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए 1.50 लाख तक का इलाज मिलेगा। क्योंकि सड़क हादसों की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील है। वहीं अब ये नई व्यवस्था घायलों के इलाज में मददगार साबित होगी।

इसके अलावा, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की अस्पताल में ई-डीएआर यानी डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट तैयार होगी। यानी जिसमें एक आईडी से उपचार शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के लिए मरीज के पास आयुष्मान या किसी अन्य योजना का कार्ड होना आवश्यक नहीं है।

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बता दे कि आगामी नवंबर व दिसंबर तक डेंगू संक्रमण होने की आशंका ज्यादा रहती है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार अप्रैल से लेकर 17 सितंबर तक डेंगू के कुल 75 मामले ही आए हैं। जबकि ऋषिकेश में एक डेंगू मरीज की मौत हुई। लेकिन इस मरीज को पहले से कई तरह की बीमारी होने से विभाग मौत के कारणों की वास्तविकता के लिए डेथ ऑडिट करा रहा है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने सभी जिलों के सीएमओ को डेंगू रोकथाम के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य महानिदेशालय से भी नियमित रूप से मानीटरिंग करने के लिए कहा है। वहीं आगामी दो महीने तक डेंगू संक्रमण की बढ़ती संभावना को देखते हुए एहतियात बरतने की आवश्यकता है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक डेंगू मरीजों की पौड़ी 59, देहरादून 09, हरिद्वार 03, नैनीताल 03, ऊधमसिंह नगर 01 संख्या सामने आई है।

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वहीं वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य की विषय भौगोलिक परिस्थितियों एवं कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण पर्वतीय जिलों के आम जनमानस केवल राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर हैं। जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवा शुल्क की दरों को कम किए जाने का विचार किया है।

साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में अभी तक 13 रुपये लिया जा रहा है, जोकि अब 10 रुपये किया गया हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रुपये से 10 रुपये, जिला व उप जिला चिकित्सालय में 28 रुपये से 20 रूपये किया गया है।

इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आईपीडी में अभी तक 17 रुपये पंजीकरण शुल्क था जिसे अब 15 रुपये किया गया है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 57 रुपये से 25 रुपये और जिला व उप जिला चिकित्सालय में 134 रुपये से 50 रुपये किया गया है।

वहीं वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया कि विभागीय एंबुलेंस द्वारा रोगी वाहन शुल्क को पांच किलोमीटर तक 315 रूपये न्यूनतम रुपये एवं अतिरिक्त दूरी के लिए 63 रु. प्रति किलोमीटर लिया जा रहा है, लेकिन इसे अब 05 किलोमीटर तक 200 रुपये न्यूनतम और अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रु. प्रति किलोमीटर किया गया है।

साथ ही उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मरीजों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में रेफर होने पर भी जिला चिकित्सालय पंजीकरण शुल्क नहीं लेगा।

यहीं नही बल्कि अब राज्य में यूजर्स चार्जेज में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं जाएगी। जबकि आम जनमानस एवं रोगियों के हित में यूजर्स चार्जेज में तीन वर्ष के बाद शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

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आपको बता दे कि प्रदेश में अभी तक होम्योपैथी चिकित्सा की पढ़ाई के लिए सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं इसके साथ मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार की व्यय वित्त समिति ने भी स्वीकृति दे दी है। जहाँ अब आयुर्वेद विश्वविद्यालय के हर्रावाला परिसर में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का चयन किया गया हैं। वहीं प्रदेश में चुनाव आचार संहिता हटने के बाद कार्यदायी संस्था का चयन और डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

गौरतलब, प्रदेश में वर्तमान में एक ही निजी होम्याेपैथी मेडिकल कॉलेज है। लेकिन इसमें सिर्फ 50 सीट संचालित करने की मान्यता है। इस कारण होम्योपैथी की पढाई के लिए युवाओं को प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। वहीं इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में 1100 सरकारी व निजी डॉक्टर पंजीकृत हैं। जबकि विभाग के माध्यम से प्रदेश में 150 से अधिक होम्योपैथी डिस्पेंसरी चल रही है। जहाँ लोगों को होम्योपैथी चिकित्सा से इलाज की सुविधा मिल रही है।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का चयन होने के बाद यह सरकारी क्षेत्र में पहला कॉलेज बनेगा। वहीं जल्द ही डीपीआर तैयार कर केंद्र को भेजी जाएगी।

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जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने की वजह से अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीज आ रहे हैं। हालांकि अब तक हीट स्ट्रोक का कोई गंभीर मामला नही हुआ है, वहीं ज्यादातर मरीजों में हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखे हैं। वहीं प्रदेश में जिस तरह से लगातार लू चल रही है।और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के उपचार को बेहतर व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं।

वहीं इसको लेकर सिविल अस्पताल रुड़की के सीएमएस डॉ. संजय कंसल ने बताया कि हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के उपचार की पूरी व्यवस्था है। हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों को ठंडे वातावरण की आवश्यकता रहती है। इसलिए उन्होंने प्री-फेब्रिकेटिड वार्ड में हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों को भर्ती करने के लिए कहा है। वहीं अब इसके लिए वार्ड की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जहाँ 40 बेड का यह प्री-फेब्रिकेटिड वार्ड पूरी तरह से वातानुकूलित है।

बता दे कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए थे। और सभी अस्पताल में मरीजों के लिए बेड तक नहीं मिल पा रहे थे। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से अस्पताल भवन की छत पर 40 बेड का प्री-फेब्रिकेटिड वार्ड बनवाया गया था। वहीं इन वार्ड को बने हुए करीब दो साल हो गए, लेकिन वार्ड का संचालन अभी शुरू नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि ये वार्ड पूरी तरह से वातानुकूलित होने के साथ ही बड़े अस्पतालों की तर्ज पर बनाए गए है।

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जानकारी के मुताबिक जहाँ एक तरफ कई परिवारों ने कोरोना वैक्सीन से के साइड इफेक्ट्स का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, वहीं दूसरी तरफ अब दिग्गज दवा कंपनी ने कोर्ट में वैक्सीन के कारण गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा होने की बात को स्वीकार किया है। बता दे कि जैमी स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ मुकदमा दायर कर कहा था कि उन्होंने अप्रैल 2021 में कोरोना वैक्सीन की डोज ली थी, जिसके बाद से वह स्थाई मस्तिष्क क्षति से जूझ रहे हैं। जबकि जैमी स्कॉट समेत कई अन्य मरीजों से TTS के साथ थ्रोम्बोसिस नाम की दुलर्भ संकेत दिखे थे। जिसके बाद इन लोगों ने कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए मुआवजे देने की मांग की। 

वहीं इस साल फरवरी में यूके कोर्ट में पेश एक कानूनी दस्तावेज़ में, कैम्ब्रिज स्थित कंपनी ने थ्रोम्बोसिस के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) का जिक्र करते हुए ये स्वीकार किया कि उसका टीका ‘बहुत ही दुर्लभ मामलों में, टीटीएस का कारण बन सकता है। आसान शब्दों में बताए तो इससे कम प्लेटलेट काउंट घटने और खून के थक्के जमने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

बता दे कि कोरोना महामारी में संक्रमण के रोकथाम के लिए दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन बनाई थी। इसके बाद भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता करके कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया। इस वैक्सीन की देश में लगभग आधे से ज्यादा लोगों ने डोस लगाई थी। लेकिन अब इसे बनाने वाली कंपनी ने इसके साइड इफेक्ट्स को स्वीकार करके इन लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

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