उत्तराखंड ने एक और उपलब्धि हासिल की हैं। बता दे कि उत्तराखंड राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित समाज कल्याण की योजनाओं का सोशल ऑडिट करने में देश का पहला राज्य बन गया है। जहाँ केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तराखंड को 46 आदर्श गांव, नशा मुक्ति केंद्र, वृद्धाश्रम और आवासीय विद्यालयाें का सोशल ऑडिट करने की जिम्मेदारी दी थी।
जिसके बाद उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण (उसाटा) ने तय समय पर इस ऑडिट को पूरा कर दिया। इसे लेकर समाज कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सोशल ऑडिट किया गया।
जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को समाज कल्याण की योजनाओं का ऑडिट कराने को कहा था। जिसमें उत्तराखंड में 37 आदर्श गांव, पांच आवासीय विद्यालयों, तीन नशा मुक्ति केंद्र और एक वृद्धाश्रम का सोशल आडिट किया।
वहीं इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से आदर्श गांव के लिए 21 लाख रुपये की राशि दी जाती है। जिसके बाद इस राशि को लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। इसके अलावा आवासीय विद्यालयों में एसटीएसटी वर्ग के छात्रों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
वहीं उसाटा के निदेशक नरेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी को समय पर करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। जहाँ बीते सात अगस्त को सचिव समाज कल्याण नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में हुई राज्यस्तरीय न्याय सभा में उसाटा ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की।
