प्रदेश में जीएसटी पंजीकरण में होने वाले फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब बायोमीट्रिक से आधार नंबर का प्रमाणीकरण किया जाएगा। वहीं इस व्यवस्था को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य होगा।
बता दे कि आज 31 जुलाई को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे। बताया जा रहा है कि फर्जी पंजीकरण कर टैक्स इनपुट क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने से प्रदेश सरकार को राजस्व की चपत लग रही है। वहीं फर्जी पंजीकरण के जरिये टैक्स चोरी को देखते हुए इसे रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल ने पंजीकरण के समय आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमीट्रिक के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि, अभी तक यह व्यवस्था थी कि अगर कोई व्यापारी या फर्म जीएसटी में पंजीकरण करना चाहता तो उसे आधार नंबर देना अनिवार्य है। उनका आधार नंबर का प्रमाणीकरण लिंक मोबाइल पर ओटीपी से किया जाता है। लेकिन कई बार फर्जीवाड़ा करने करने वाले पंजीकरण में गलत आधार पर नंबर देते है। जहाँ इसमें जिस व्यक्ति का आधार नंबर होता है, उसे पंजीकरण के बारे में जानकारी भी नहीं होती है।
वहीं विभागीय कार्यवाई के दौरान टैक्स चोरी के खिलाफ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें गलत दस्तावेजों से फर्जी जीएसटी पंजीकरण किया गया। जिसे रोकने के लिए अब पंजीकरण में बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण को लागू किया जा रहा है। बता दे कि इसके लिए प्रदेश में 22 जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। जहां ऑफलाइन भी दस्तावेजों से सत्यापन किया जाएगा।
