प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज अनुकूल औद्योगिक नीति, शांत औद्योगिक वातावरण, दक्ष मानव संसाधन और उदार कर लाभों तथा पूंजी निवेश में वृद्धि से उत्तराखंड देश में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। वहीँ हमारा संकल्प उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी राज्य बनाने का है।
इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। और कहा कि पिछले तीन वर्षों में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग की 2023-24 की एसडीजी सूचकांक में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया।
इसके अलावा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 हुआ था उसमें कुल 3.5 लाख करोड़ निवेश समझौते हुए, जिनमें 81 हजार करोड़ के समझौते की ग्राउंडिंग की जा चुकी है। वहीं आज पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में लगभग दो लाख करोड़ की योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा हैं। वहीं हमारी सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है।
सीएम धामी ने कहा कि सोलर प्रोजक्ट लगाने को 70 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है। वहीं अपणि सरकार पोर्टल, ई-केबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाईन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था अपनाकर राज्य में भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जनता के लिए 1064 वेब एप लॉन्च किया गया है।
कहा कि, आज उत्तराखंड पर्यटन हब, एडवेंचर टूरिज्म हब, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। यहाँ पर उद्योग तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां तैयार की गई हैं। वहीं दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड बनने के बाद देहरादून जल्द ही दिल्ली एनसीआर का हिस्सा बन जाएगा।
इसके साथ ही केदारनाथ व बदरीनाथ की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने को मानसखंड मंदिर माला मिशन की कार्ययोजना पर कार्य हो रहा है। चार धामों की कनेक्टिविटी के लिए ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। जबकि टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन सर्वे का कार्य गतिमान है।
सीएम ने कहा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी 2025 तक 1.25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। जिसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक का ऋण बिना ब्याज मिल रहा है।
प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने वाला हैं। जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने को एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। इसके अलावा अब राज्य में दंगारोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
