उत्तराखंड में जल्द ही 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है। इसके लिए अब प्रदेश सरकार ने संशोधित शासनादेश जारी किया है। जिसमें विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्ययोजना के साथ-साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी गई है।
वहीं, खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि संशोधित शासनादेश के तहत आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। जहाँ सरकार ने विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था , भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता, विविध व्यय की राशि में संशोधन किया है।
खिलाड़ियों को ये सुविधा
1- सरकार के संशोधित शासनादेश के अनुसार आवासीय व्यवस्था के तहत राशि को 150 से बढ़ा कर 800 रुपये प्रति खिलाड़ी व प्रशिक्षक कर दिया है।
2- पहले भोजन भत्ता प
250 रुपये था। जिसे अब 480 रुपये किया गया है।
3- हालांकि स्पोर्ट्स किट, ट्रैक सूट, खेल किट, शूज, मौजे और कैंप के लिए पहले की तरह पांच हजार रुपये ही मिलेंगे।
4- उपकरण और खेल सामग्री के 25 हजार से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किए गए है।
5- सरकार ने विविध व्यय जैसे (लेखन सामग्री, जलपान मैदान मार्किंग सामग्री, मैदान का अनुरक्षण) को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया है।
6- यात्रा भत्ता 1500 के बजाय दो हजार रुपये किया गया है।
सरकार ने हेड कोच और सहायक कोच का मानदेय भी बढ़ाया
प्रदेश सरकार ने विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले प्रशिक्षक, हाई परफोसमेंस डायरेक्टर, हैड प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, स्ट्रैंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट के मानदेय में भी संशोधन किया है। जिसके अनुसार, हेड कोच का मानदेय 75,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए, जबकि सहायक प्रशिक्षक का मानदेय 40,000 से बढ़ा कर 80,000 किया गया है।
इसके अलावा, सपोर्टिंग स्टाफ के लिए भी धनराशि तय की गई है। जिसमें फिजियो को 60 हजार प्रति माह दिया जाएगा। मनोवैज्ञानिक का 60 हजार, पोषण विशेषज्ञ 60 हजार रुपये प्रति माह और मसाजर को 40 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा।