प्रदेश में पहली बार सौर कौथिग ( ऊर्जा मेला) का आयोजन किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौर कौथिग का शुभारंभ किया। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम धामी ने सोलर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन 100 दिन तक पहाड़ के कोने-कोने तक पहुंचेगी। जोकि आम लोगों को सौर ऊर्जा परियोजना व इसमें मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देगी। इस सौर कौथिक मेले में देश-प्रदेश के करीब 50 सोलर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए है। जहाँ पर उपभोक्ता सभी जानकारियां ले सकेंगे।
इस मौके पर सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि आज सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य के स्तर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में हाल ही में पीएम सूर्यघर योजना शुरू की गई थी। इसमें अपने घर के ऊपर खुद बिजली पैदा करो और यूज करो का चलन हुआ। इसके लिए उत्तराखंड में अब तक 28,000 आवेदन आ चुके हैं। जिसमें11,000 संयंत्र लग चुके हैं। 37 मेगावाट उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं, 2027 तक 2000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को भी नेट मीटर की सुविधा दे रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में पहले तीन मेगावाट तक की योजना लग पाई। इस नीति में बदलाव के बाद 67 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाएं जा चुके हैं। इसके लिए 200 मेगावाट के आवेदन आए हैं। आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड में सूर्य भगवान की असीम कृपा है, इसलिए हमें इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए।
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि सौर समृद्ध उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत ये मेला अपने आप में विशिष्ट पहल है। अधिकारी ज्यादातर घरों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचा रहे है। जहाँ जीवाश्म आधारित ईंधन के स्रोत सीमित हैं साथ ही इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, लेकिन सौर ऊर्जा का स्रोत असीमित है। इसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश मे 100 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है।
ये है नई सौर ऊर्जा नीति
- नई सौर ऊर्जा नीति में 100 करोड़ की लागत से राज्य के सभी सरकारी भवनों पर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं।
- प्रदेश में रूफटॉप सोलर पर 70% की सब्सिडी दी जा रही है।
- नई नीति के तहत घरेलू व गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 30 से 50% का अनुदान सोलर वाटर हीटर पर दिया जा रहा है।
- सरकार ने 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा है।
- सरकार ने आवासीय प्रोजेक्ट के लिए 350 नए वेंडर को सूचीबद्ध किया है।
दूसरी तरफ, सीएम धामी ने इस दौरान पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों को स्टेट की सब्सिडी 51,000 रुपये दिए। जबकि सोलर वाटर हीटर योजना के लाभार्थियों को भी 17,000 का अनुदान दिया।
इस मौके पर वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, विधायक खजान दास, सीएम के सलाहकार विश्वास डाबर भी मौजूद रहे।
