रुद्रपुर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शनिवार को प्रदेश की धामी सरकार के दो साल पूरे होने पर भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दो साल में धामी सरकार ने ना सिर्फ विकास के कीर्तिमान बनाये हैं बल्कि देश में एक अलग पहचान भी बनाई है।
इन दो सालों में सरकार के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन आज इन चुनौतियों का सामना करते हुए उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प को धरातल पर उतारने का काम किया है। इसके साथ ही धामी सरकार के कई फैसले आज देश के लिए नजीर बन गए हैं।
सौरभ बहुगुणा ने कहा कि समान नागरिक संहिता ने देश में उत्तराखंड को अलग पहचान दी है। वहीं इस विधेयक के लागू होने के बाद सभी को समान अधिकार मिलेंगे। वहीं नकल विरोधी कानून, उत्तराखंड में धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून धामी सरकार ने लागू किया है। वहीं इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रदेश में दंगारोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यानी अब दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही दंगे में होने वाली सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से किया जाएगा। इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। वहीं सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने से महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।
वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य के आंदेालनकारियों का सम्मान करते हुए आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। वहीं दिसंबर 2023 में औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा 3ं56 लाख करोड़ के 1,779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। वहीं इसके बाद राज्य सरकार पिछले 3 महीने में ही 20 फीसदी करार को धरातल पर उताकर अब तक 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की र्गाउंडिंग की है।
