राजधानी देहरादून में आज सोमवार को उपनल कर्मचारियों द्वारा सचिवालय कूच का एलान किया गया है। वहीं कर्मचारियों ने कहा है,कि यदि उनकी मांगों को नही माना गया, तो आज से ही संगठन से जुड़े 22 हजार कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। साथ ही राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाईड्रो इलेक्टि्रक इंपलाइज यूनियन ने भी कर्मचारियों को आंदोलन करने में समर्थन दिया है।
इस संबंध में उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल का कहना है कि हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले पर अमल नहीं किया, और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी।
इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी थी। इसके बावजूद भी अभी तक सरकार की ओर से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले पर अमल नहीं किया गया। जबकि अब सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। जिस वजह से प्रदेशभर के उपनल कर्मचारियों में नाराजगी है। इनके साथ ही भगवानपुर की विधायक ममता राकेश ने भी उपनल कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया है। वहीं अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर से उपनल कर्मचारी दून के परेड ग्राउंड में एकत्र होंगे। जहाँ परेड ग्राउंड से वे सचिवालय कूच करेंगे।
गौरतलब, उपनल कर्मचारियों के हड़ताल के एलान को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए संयुक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा ने इस संबंध में राजकीय मेडिकल कालेज दून, हरिद्वार, हल्द्वानी, श्रीनगर, रुद्रपुर, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़, राजकीय नर्सिंग कालेज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, राजकीय नर्सिंग स्कूल देहरादून, हरिद्वार व नैनीताल को निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि उपनल कर्मचारियों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं।
