उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र नीति लागू होने वाली है। इस पहली सेवा क्षेत्र नीति से प्रदेश में सेवा क्षेत्र में निवेश की रफ्तार बढ़ेगी। साथ ही इस नीति से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस नीति के तहत प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में 50 और मैदानी क्षेत्रों में 200 करोड़ के निवेश की सीमा तय की है। इससे कुल पूंजी निवेश पर प्रदेश 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में पांच साल के भीतर 50 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। जिसमें सरकार पांच किस्तों में सब्सिडी का भुगतान करेगी। बताया जा रहा है कि राज्य में सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नीति से देश-दुनिया के निवेश उत्तराखंड में स्वास्थ्य, वेलनेस, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्कूल, कॉलेज, विवि, फिल्म, मनोरंजन, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा सेंटर के साथ ड्रोन, विनिर्माण, आयुष, इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि-बागवानी, हस्तशिल्प में कौशल विकास का प्रशिक्षण जैसे संस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे।
इसके साथ ही नीति में निवेश के लिए पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में अलग-अलग सेवा क्षेत्र में निवेश की सीमा निर्धारित की गई है, इसमें पांच साल के भीतर कुल पूंजी का 25 प्रतिशत या अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक सरकार सब्सिडी देगी। वहीं
प्रदेश सरकार 2030 तक सेवा क्षेत्र नीति को लागू करने का प्रावधान किया है। जिसमें से प्रदेश में होने वाले निवेश पर सरकार 25 प्रतिशत सब्सिडी देगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक 2500 करोड़ की राशि सब्सिडी पर खर्च होगी।
