प्रदेश में अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से मलिन बस्तियों की सूरत में बदलाव हो सकता है। क्योंकि पीएम आवास योजना 2.0 लॉन्च हो चुकी है। बता दे कि योजना में इस बार मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर भी खास प्रावधान किए गए हैं। जहाँ वर्तमान में राज्य में 582 मलिन बस्तियां पुनर्वास के इंतजार में हैं।
जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड ने इसके लिए केंद्र से करार भी कर लिया है। इस योजना के तहत मलिन बस्तियों के पुनर्वास, विस्थापन को लेकर दो श्रेणियों में सरकार सहायता करेगी। जिसमें पहली श्रेणी बीएलसी यानी लाभार्थी आधारित है। इसमें अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार 2.25 लाख रुपये, जबकि राज्य सरकार 50 हजार रुपये की मदद करेगी।
इसके लिए जमीन की कागजी प्रक्रिया भी निशुल्क होगी। साथ ही मलिन बस्तियों के अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए भी पैसा मिलेगा। वहीं दूसरी श्रेणी में एफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप यानी एएचपी है। इसके अनुसार निजी विकासकर्ता की मदद से मलिन बस्तियों का पुनर्वास किया जा सकता है।
इसके अलावा, यदि मलिन बस्ती की लोकेशन सही नहीं हैं तो उसे अन्य किसी क्षेत्र में विकसित किया जा सकती है। इसके लिए भी सरकार अलग से मदद करेगी। गौरतलब , जहाँ राज्य सरकार कई साल से मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर प्रयास कर रही है। वहीं पीएमएवाई 2.0 आने से अब इसमें तेजी आने की संभावना है।
