प्रदेश में स्वास्थ्य से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है। बता दे कि अब आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। जिसमें उनके आधार नंबर से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। वहीँ इस योजना से प्रदेश में रहने वाले बाहरी राज्यों के बुजुर्गों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, जोकि अभी तक नहीं है।
जानकारी के अनुसार, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए तैयारियों में लग गया है। जहाँ साल 2018 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। इसके तहत गरीब परिवाराें को पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही। इस केंद्रीय योजना में उत्तराखंड के 5.37 लाख परिवार शामिल थे।
इसके बाद, 2019 में प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 23 लाख राशन कार्डधारकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा दी। जिसके बाद इनके इलाज का खर्चा राज्य सरकार को उठाना पड़ रहा है। इसको देखते हुए अब केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है और इसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी है।
वहीं अब प्रदेश सरकार को बुजुर्गों के इलाज का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही बाहरी राज्यों के रहने वाले बुजुर्गों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को कैशलेस इलाज की बढ़ी सौगात दी है।
हालांकि, पहले से ही प्रदेश में यह सुविधा बुजुर्गों को मिल रही है। वहीं अब प्रदेश सरकार की ओर से संचालित राज्य आयुष्मान योजना के दायरे से बाहर बुजुर्गों का आधार नंबर से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।