मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेसवार्ता कर कई बड़े ऐलान किए। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में जब से नकल रोधी कानून लागू हुआ है उसके बाद से 17 हजार भर्तियां बिना पेपर लीक हुई हैं। वहीं अब हम अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त भू-कानून लाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए समिति भी गठित की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भू-कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप हम समाधान करेंगे।
वहीं सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं। लेकिन सरकार के संज्ञान में आ रहा है कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीदी हैं। जिसकी अब जांच कराई जाएगी। कहा कि जिन्होंने कानून तोड़कर जमीनें खरीदी हैं वह सभी सरकार में निहित होंगी।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो साल 2017 में कानून में बदलाव किया गया था। उसके भी परिणाम भी सकारात्मक नहीं आए हैं। इसलिए अब प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी। वहीं जरूरत पड़ने पर उसे समाप्त किया जाएगा। बताया कि जिन लोगों ने किसी उद्देश्य से जमीन खरीदी लेकिन उसका उसके लिए उपयोग नहीं किया, उनका भी विवरण तैयार हो रहा है। जिसके बाद उन पर कार्रवाई कर के ऐसी जमीन सरकार में निहित की जाएंगी। जबकि उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं जो निवेश करना चाहते हैं। उद्योग लगाना चाहते हैं। रोजगार देना चाहते हैं। उन्हें सरकार पूरा सहयोग देगी।
दूसरी तरफ, समान नागरिक संहिता का लागू करने को लेकर सीएम धामी ने कहा कि समय सीमा नाै नवंबर तय की हुई थी। इसके लिए समिति पूरी कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अभी कुछ प्रावधान बाकी हैं जो करने हैं। जिस वजह से इसमें देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर के पहले सप्ताह में समिति की बैठक होगी, जिसमें साफ हो जाएगा कि यूसीसी कब लागू होगा।
