उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं इस बार निकाय चुनाव में नगर पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक होगा। बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए जो एकल सदस्यीय समर्पित आयोग गठित की थी उसने नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक 38.97 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है। वहीं, इसके साथ ही नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद पर 28.10 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है।
जानकारी के अनुसार 2018 के निकाय चुनाव में सभी नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया था। लेकिन इस बार ओबीसी आरक्षण बढ़ सकता है। जहाँ एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने इसके लिए सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण कराया। जिसके अनुसार नगर पालिकाओं में कुल 41 सीटें हैं, जिनकी आबादी 10 लाख 69 हजार 551 है। साथ ही आयोग ने रिपोर्ट में बताया कि यहाँ की जनरल आबादी 6 लाख दो हजार 361 (56.32 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की आबादी एक लाख 47 हजार 164 (13.76 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति की आबादी 19 हजार 503 (1.82 प्रतिशत) और ओबीसी की आबादी तीन लाख 523 (28.10 प्रतिशत) है।
जिसे देखते हुए 41 में से जनरल के लिए 22, एससी के लिए छह, एसटी के लिए एक और ओबीसी के लिए 12 सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई है। वहीं इसके अलावा 45 नगर पंचायतों में ओबीसी सर्वे हुआ है, जिसमें कुल तीन लाख 91 हजार 146 आबादी मानी गई है। यहाँ जनरल की आबादी एक लाख 79 हजार 985 (46.01 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की आबादी 55 हजार 498 (14.19 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति की आबादी तीन हजार 246 (0.83 प्रतिशत) और ओबीसी की आबादी एक लाख 52 हजार 417 (38.97 प्रतिशत) है। जिसे देखते हुए यहाँ नगर पंचायतों में चेयरमैन पद पर जनरल की 23, एससी की छह, ओबीसी की 16 सीट आरक्षित करने की सिफारिश की गई है।
वहीं बताया जा रहा है कि नौ नगर निगमों में पार्षद के 460 पद हैं। जिसकी आबादी जनरल की 317, एससी की 60, एसटी की एक और ओबीसी की 82 सीटें आरक्षित रखने की सिफारिश की गई है। वहीं बता दे कि ओबीसी को सबसे ज्यादा काशीपुर नगर निगम में 38.62 प्रतिशत आरक्षण, रुड़की में 36.20 प्रतिशत, हरिद्वार में 20.90 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
जबकि श्रीनगर नगर निगम में ओबीसी की हिस्सेदारी महज 5.51 प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम होगी। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिकाओं में सभासद के 471 में से एससी को 67, एसटी को आठ, जनरल को 294 और ओबीसी को 102 पद देने की सिफारिश की गई है। साथ ही नगर पंचायतों में सभासदों के लिए 302 में से एससी को 42, एसटी को दो, जनरल को 204 और ओबीसी को 54 पद दिए जाने की सिफारिश की गई है।
