प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति-2015 के तहत प्री-रजिस्ट्रेशन में छूट दी है। जिससे अब 300 उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि अभी तक प्री-रजिस्ट्रेशन न कराने से इन उद्योगों सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा था, जबकि नीति के जो भी प्रावधानों है उसके अनुसार ये उद्योग पात्रता की सभी शर्तों पूरा करते हैं।
आपको बता दे कि प्रदेश सरकार ने एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति लागू की थी, जिसमें बड़े समेत छोटे उद्योग लगाने के लिए 15 से 40 प्रतिशत सब्सिडी, स्टांप शुल्क, ब्याज दर व बिजली दरों में छूट का प्रावधान किया गया था। जिसके बाद इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उद्योगों को एकल खिड़की पोर्टल पर प्री-रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था।
वहीं इनमें कई एमएसएमई उद्योगों ने नीति के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया, लेकिन कई उद्योग ऐसे थे, जो पूर्व पंजीकरण नहीं करा पाए। जिस कारण से ये उद्योग वित्तीय लाभ लेने से वंचित रह गए। इसे देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने नई एमएसएमई नीति-2023 लागू की है। जबकि 2015 की नीति में निवेश करने वाले उद्योग सब्सिडी के लिए चक्कर काट रहे थे।
गौरतलब, प्रदेश सरकार ने अब एमएसएमई नीति 2015 के तहत प्री-रजिस्ट्रेशन में छूट देते हुए उद्योगों को सब्सिडी का लाभ उठाने का मौका दे दिया है। वहीं प्रदेशभर में लगभग 300 उद्योग ऐसे हैं, जिन्हें अब इसका लाभ मिलेगा।
