उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून लागू होने वाला है। जिसके बाद उत्तराखंड युसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जायेगा। लेकिन आपको बता दे कि इसकी नींव रखने से पहले भारत के वैदिक काल से लेकर संविधान सभा के गठन तक गहन अनुसंधान किया गया था। इसके साथ ही देश-विदेश में अलग-अलग समय में लागू रहे विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ का आम लोगों के जीवन पर क्या असर रहा, इन जरूरी मुद्दों पर भी विस्तृत अनुसंधान किया गया था।
वहीं इसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का कानून पारित कर दिया है लेकिन इसके अनुसंधान रिपोर्ट को अभी तक छुपाकर रखा था। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूसीसी की बुनियाद में रही उस अनुसंधान रिपोर्ट को सरकार जल्द सार्वजनिक करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार यूसीसी कानून और पोर्टल को लागू करने से पहले इसकी अनुसंधान रिपोर्ट को जनता के समक्ष लाना चाहती है जिससे आम लोगों को उन तथ्यों से सामना कराया जा सके, जिनकी वजह से यूसीसी कानून पारित किया गया है।
जानकारी के अनुसार, इसके पोर्टल का काम अक्तूबर तक पूरा हो जाएगा, वहीं इससे ठीक पहले सरकार अनुसंधान रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देगी। बता दे कि यूसीसी कानून ड्राफ्ट करने वाली विशेषज्ञ समिति ने इस रिपोर्ट में वैदिक काल से लेकर आज के संदर्भ में यूसीसी की जरूरत पर अनुसंधान किया है। यानी इस रिपोर्ट में यूसीसी का आधार, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ की पृष्ठभूमि, संविधान सभा की बहस, यूसीसी और अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ पर देश-विदेशों की स्थिति, आम लोगों पर उनके प्रभाव आदि विषयों पर अनुसंधान की विस्तृत जानकारी है।
