उत्तराखंड में लगातार हो रही भू कानून की मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर घोषणा की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले बजट सत्र में एक सख्त भू-कानून लाएगी। जिसका प्रदेशवासी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे है। सीएम ने कहा कि अब उत्तराखंड नौ नवंबर को राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। वहीं राज्य में पिछले सालों में समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की गईं है।
बता दे कि नई दिल्ली में बुधवार को उत्तराखंड निवास के उद्घाटन के अवसर पर सीएम धामी मौजूद रहे। जहाँ उन्होंने कहा कि नीति आयोग की सतत विकास के लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को देश प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एचीवर्स और स्टार्टअप में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई।
इसके अलावा, प्रदेश के जीएसडीपी में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सीएम धामी ने बताया कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सबसे अनुकूल राज्य होने के लिए भी उत्तराखंड को देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं देश में समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम उठाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। जल्द ही यूसीसी राज्य में लागू किया जाएगा।
दूसरी तरफ, सीएम धामी ने सरकार की नए कानून के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य में देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू किया। जहाँ तीन वर्षों में राज्य में 18,500 सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गईं। साथ ही जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया गया।
प्रदेश सरकार पांच हजार हेक्टयेर से भी अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने में सफल रही। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटिया मानसिकता के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।
